पुणे : ‘संपूर्ण देशातील उत्पादनाचे अंतिम मूल्य म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी); मात्र यात विषमतेचा विचारच होताना दिसत नाही. जीडीपी वाढला, तर रोजगार वाढेल परिस्थिती सुधारेल हे साफ खोटे ठरत असून, आजही ६० ते ७० टक्के जनता ही दहा हजार रुपयांपेक्षाही कमी मासिक शुल्कात आपला परिवार चालवते. दहा टक्के जीडीपी वाढला, तर केवळ एक टक्का रोजगार निर्मिती होते. जागतिक स्तरावर हे सिद्ध झाले आहे की, जीडीपीचा फायदा झिरपत खालच्यास्तरापर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे केवळ जीडीपी वाढायला हवा असे म्हणणे आणि त्यावर विकासनीती आखणे हे मूर्खपणाचे आहे,’ असे मत प्रसिद्ध लेखक अच्युत गोडबोले यांनी व्यक्त केले.

अच्युत गोडबोले लिखित ‘अनर्थ’ या पुस्तकचे पुण्यातील प्रकाशन ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते अजित अभ्यंकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या पुस्तकानिमित्त ‘पर्यावरणीय ऱ्हास, विषमता, बेरोजगारी आणि अर्थकारण यातून घडणारा अनर्थ’, या विषयावर चर्चासत्र झाले. यात अभ्यंकर व सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन व गोडबोले सहभागी झाले होते. दीपा देशमुख यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पुण्यातील सुप्रसिद्ध मनोविकास प्रकाशनतर्फे टिळक रस्त्यावरील मराठा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स येथील पद्मजी सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. या वेळी ‘मनोविकास’चे अरविंद पाटकर उपस्थित होते.

विकासाच्या प्रक्रियेतून समृद्धीतील समानता येण्याऐवजी विषमता आणि निसर्गाचे शोषण यात वाढच झाली आहे. अधिक नफ्याच्या हट्टातून प्रदूषणाचा विळखा घट्ट होतोय. जोडीला भीषण दारिद्र्य, कोंडीत सापडलेली शेती, पर्यावरणाचा ऱ्हास हे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. अशी अनर्थकारी स्थिती का निर्माण झाली, ती आज कोणत्या थराला येऊन पोहोचली आहे, यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय, या प्रश्नांचा वेध घेणारे, नवे सामाजिक भान देणारे आणि वाचकांना अस्वस्थ करून सोडणारे हे पुस्तक आहे.

‘जीडीपी’संदर्भात गोडबोले म्हणाले, ‘बाजार हिस्सा (मार्केट शेअर), उत्पादन आणि नफा वाढविण्याची सक्ती कंपन्यांवर होते, कारण तसे झाले नाही तर त्यांचा तोटा होतो. यातूनच ‘जीडीपीइझम’ निर्माण झाला आहे. खरे पाहता आपल्याकडील जे उपलब्ध स्रोत आहेत ते आपल्या लोकांचे पोट भरण्यासाठी पुरेसे आहेत; परंतु त्याचा योग्य वापर न करता केवळ ‘जीडीपी’ उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन विकासाचा फुगवटा/सूज आणली जाते. शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये जेवढा खर्च करायला हवा तेवढा केला जात नाही. शिक्षणावर सहा टक्के खर्च अपेक्षित असून, तो केवळ दोन पूर्णांक आठ टक्के ते तीन पूर्णांक दोन टक्के एवढाच होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (डब्ल्यूएचओ) आरोग्यावर पाच टक्के खर्च व्हायला हवा, तर आपल्याकडे तो केवळ शून्य पूर्णांक नऊ टक्के ते एक पूर्णांक दोन टक्के एवढाच होतो.’

‘मी जागतिकीकरण किंवा भांडवलशाहीच्या विरोधात नाही;  परंतु आताची आपली विकासनीती ही केवळ वरच्यास्तरातील १० ते १५ टक्के लोकांसाठी आहे. ज्यातून बेरोजगारी, विषमता आणि प्रदूषण हे राक्षसच तयार होतात. त्यामुळेच ५० वर्षांनंतर मानवजातीचे भवितव्य कठीण आहे,’ असे गोडबोले यांनी या वेळी सांगितले.

अभ्यंकर म्हणाले, ‘जीडीपी हे दिशाभूल करणारे मानद आहे. वजन जास्त म्हणजे निरोगी शरीर असे होत नाही. त्याच प्रमाणे ‘जीडीपी’ जास्त म्हणजेच विकास असे होत नाही. हा फरक पहिले लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्था विकासाच्या दिशेने न जाता फुगीतेकडे किंवा सुजेकडे जाते. यामुळे सगळेच गुंतागुंतीचे झाले आहे. रोजगारासाठी शिक्षण घेणारे तरुणही शिक्षित होत असले, तरी रोजगारक्षम होतातच असे नाही. त्यामुळेही बेरोजगारी वाढत आहे.’

विशेष आर्थिक क्षेत्राकडे लक्षवेधत उल्का महाजन म्हणाल्या, ‘भरपूर पाणी असलेल्या सुपीक जमिनी विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी घेतल्या गेल्या. त्यांना कायद्यांमध्ये सुट देत भरपूर कर सवलती दिल्या जातात. पर्यावरणाचा विचार केला जात नाही. आम्ही उद्योगांच्या विरोधात नाही; मात्र या बाकीच्या गोष्टींचाही विचार करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाच्या संपूर्ण चौकटी मोडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना डावलले जाते. प्रथम टप्प्यात १६५ विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूर झालेत; मात्र त्यातील निम्म्या जमिनी या वेगळ्याच कारणासाठी वापरल्या गेल्या, तर ज्यावर उद्योग सुरू केले गेले त्यातीलही अनेक बंद स्थितीत आहेत. या क्षेत्रातून ९३ टक्के रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे, असे सांगण्यात आले होते; परंतु प्रत्येक्षात ६० टक्क्यांपेक्षाही कमी रोजगार निर्मिती झाली आहे. महालेखा परीक्षक अहवालाचा (कॅग) अहवाल समोर ठेवत आम्ही हा विरोध करत आहोत. त्यामुळे आता, तरी आम्हाला देशद्रोही किंवा विकास विरोधक म्हणणे बंद करावे.’